शादी करने पर किन्हें मोदी सरकार देती है 2.5 लाख रुपये
जातिप्रथा ने भारत की सामाजिक छवि पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है ऐसे में मोदी सरकार ने जातिवाद को खत्म करने के लिए कई योजनाएं और जागरुकता अभियान भी चलाई लेकिन समाजिक मानसिकता पर इसका कोई ख़ासा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है
ऐसी ही एक योजना जो जातिवाद को खत्म कर सकें जिसमें अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए एक स्कीम चलाई गई जिसके तहत अगर कोई दलित से अंतरजातीय विवाह करता है तो उस नवदंपति को मोदी सरकार 2 लाख 50 हजार रुपये देती है.
और स्कीम का आर्थिक मदद डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज के तहत दी जाती है. इस योजना की शुरुआत साल 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने की थी. उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे read more:
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